सड़कों पर 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की योजना

(Newsxpress.tv): इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं ने देश में ई-वाहनों को तेजी से लागू करने के लिए सरकार को एक लघु अवधि नीति का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत देश के सड़कों पर 30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को उतारने की योजना है। भारी उद्योग मंत्रालय एवं नीति आयोग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को आयोजित बैठक में टाटा मोटर्स, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा अशोक लीलैंड और हीरो मोटोकॉर्प के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक के दौरान इन प्रमुख वाहन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने पर्यावरण के अनुकूल वाहनों पर जीएसटी में कमी लाने पर भी जोर दिया।

16 साल की उम्र वालों को मिलेगा ई-स्कूटर लाइसेंस

सरकार ने ई-वाहनों के लिए विशेष ग्रीन लाइसेंस नंबर प्लेट को मंजूरी लोगों को बिजली से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी है । उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में अध‍िसूचना एक हफ्ते के समय के भीतर जारी कर दी जाएगी । इन अलग रंग की प्लेटों का उद्देश्य तमाम छूटों और फायदों के लिए ई-वाहनों की पहचान करना है.ई-स्कूटर बिना गियर वाले होते हैं और इससे ई-स्कूटरों की अच्छी डिमांड होने की उम्मीद है।

ई-वाहनों को दिया जायेगा बढ़ावा 

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढावा देने को लेकर केद्र सरकार ने ग्रीन लाइसेंस प्लेटों को मंजूरी दे दी है।नई प्लेटों में सफेद रंग से नम्बर लिखे होंगे जो कि प्राइवेट ई-व्हीकल को लेकर होंगे। इलेक्ट्रिक वाहन देश में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण पर लगाम लगाने का काम करेगा।

ई-वाहनों को पार्किंग और टोल में छूट 

उन्हें 3 साल तक मुफ्त पार्किंग और टोल में छूट की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। देश में 2030 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार बनाने के लिए कुछ चुनिंदा शहरों में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों का पंजीकरण चरणबद्घ तरीके से बंद किया जा सकता है। इस बारे में अधिसूचना  हफ्ते में जारी कर दी जाएगी गडकरी ने कहा है की ई वाहनों की पहचान आसान बनाना नहीं है। ताकि पार्किंग में वरीयता सहित अन्य कामों के लिए दिक्कत नहीं हो।

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